राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
( शहरी विकास मंत्रालय ,भारत सरकार )
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एनसीआर योजना बोर्ड द्वारा प्रदान की गई ऋण सहायता पर ब्‍याज दरों और अन्‍य नियम एवं शर्तों में संशोधन – परिपत्र 21.8.2014
रुचि की अभिव्‍यक्‍ति (i) पर्यावरणीय लेखा-परीक्षक के लिए और (ii) सामाजिक लेखा परीक्षक के लिए
एनसीआर योजना बोर्ड द्वारा प्रदान की गई ऋण सहायता पर ब्‍याज दरों में संशोधन – परिपत्र दिनांक 07-08-2013
एनसीआरटीसी का ब्रोशर
एनसीआरपीबी द्वारा अनुदान की स्‍वीकृति के लिए दिशा-निर्देश तथा नियम एवं शर्तें
-एनसीआर एवं सीएमए नगरों में पर्यावरण हितैषी सामाजिक अवसंरचना विकास परियोजनाओं के लिए वित्‍तीयन का नया प्रतिरुप
क्षेत्रीय योजना-2021 की चल रही समीक्षा
- -एनसीआरपीबी के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 की समीक्षा के लिए एप्रोच पेपर
एडीबी वित्‍तीयन के अंतर्गत उप-परियोजनाओं की सामाजिक एवं पुनर्वास योजना रिपोर्ट
एडीबी वित्‍तीयन के अंतर्गत उप-परियोजनाओं की पर्यावरणीय मूल्‍यांकन रिपोर्ट
पारस्‍परिक कॉमन परिवहन समझौता
- संविदा कैरिज
- स्‍टेज कैरिज
एनसीआर में पंजीकृत संविदा कैरिज वाहनों के लिए एनसीआर घटक राज्‍यों द्वारा कर छूट अधिसूचना
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शहरी विकास मंत्रालय ,भारत सरकार

राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र की संकल्‍पना का क्रमिक विकास

दिल्‍ली 1951 से जनसंख्‍या में अभूतपूर्व वृद्धि की स्‍थिति का सामना कर रही है। वर्ष 1951-61, 1961-71, 1971-81 और 1991-01 के दशकों में क्रमश: 52.44%, 52.91%, 52.98%, 51.45% और 47.03% की दर से वृद्धि दर्ज की गई है। जनसंख्‍या वृद्धि के इस वेग का एक प्रमुख कारण शहर की ओर जनसंख्‍या के प्रवसन की प्रवृत्‍ति रही है जो कि न केवल समीपवर्ती राज्‍यों से हुआ है बल्‍कि बिहार जैसे राज्‍यों से भी प्रवसन हुआ है। दिल्‍ली की जनसंख्‍या में हुई वृद्धि से भीडभाड बढती जा रही है और नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं का अभाव होता जा रहा है। यह महसूस किया गया है कि जैसे-जैसे दिल्‍ली का विकास होता जाएगा, वैसे-वैसे भूमि, आवास, परिवहन और आवश्‍यक आधारभूत संरचना जैसेकि जल आपूर्ति और मल-व्‍ययन के संबंध में दिल्‍ली की कठिनाइयां अधिक विकट होती जाएंगी।

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